माननीय अध्यक्ष महाशय, पूज्य गुरुजन, वर्गमित्र आणि माझ्या बालमित्रांनो, आपल्या देशाला स्वतंत्र होऊन ६८ वर्षे होऊन गेली. देश स्वंतत्र झाला; पण तो फक्त भांडवलदारांसाठी. सामान्या लोकांना कितपत आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले? स्वातंत्र्योत्तर काळात श्रीमंत अधिकाधिक श्रीमंत होत गेले, तर भरीब अधिकाधिक गरीब होत गेले. असं म्हणतात, 'कष्टाचं फळ गोड असतं,' पण इथ तर गरिबांना कष्टाचं फळ कडूच मिळत आहे. हे असं का झालं? स्वातंत्र्योत्तर काळात राजकीय कार्यकर्त्यांची जी आघाडी पुढे आली, त्यामध्ये बहुतेकजण सत्तेसाठी आसुरलेले आहेत. लोककल्याणासाठी अशा लोकांना काहीही देणेघेणे नाही.
भारतातील लोकशाही भांडवलदारांच्या बुद्धिबळातील प्यादी होऊन बसली आहे. या लोकशाहीत बडे उद्योजक कोणत्या पक्षाला निवडून आणायचे आणि कोणत्या पक्षाला खाली पाडायचे हे ठरवितात. म्हणजे नाव लोकशाहीचे असले, तरी अप्रत्यक्षपणे भांडवलदारांच्या मर्जीतलेच सरकार सत्तेवर येते. कारण निवडणुकांच्या काळात व्यापारी लोक सत्तेवरील पक्षाला लाखो रुपयांचे 'फंडस्' देतात. साहजिकच व्यापाऱ्यांना सांभाळून घेण्याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाकडे येते. यातूनच व्यापारी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचाराचे रान मोकळे होते. यातूनच 'हर्षद मेहता' सारखे भ्रष्टाचाराचे भस्मासूर उदयाला येतात आणिा बेशरमपणे सरकारच्या डोक्यावर हात ठेवतात.
भारतातील भ्रष्टाचाराचा विस्फोट म्हणजे 'हर्षद मेहता' अब्जावधी रुपयांचा अपहार करणे, ही घटना एका दिवसात घडणारी किंवा एका व्यक्तीकडून होणारी नाह. या व्यवहारात बँकेचे अधिकारी आणि सत्ताधारी यांचे साटेलोटे असल्याशिवाय इतक्या बेशरमपणे, इतक्या उन्मतपणे आणि इतक्या बिनधास्तपणे भ्रष्टाचाराच्या साक्षात पुतळ्याने पंचतारांकित हॉट पत्रपरिषदा घेतल्याच नसत्या. मोठमोठी पदे भूषविणारे, गलेलठ्ठ पगार घेणारे अधिकारी जबाबदार समजले जातात. त्यानं इतर सवलती, सुखसोयीही त्यांनी जबाबदारीने कामे करावीत म्हणूनच दिल्या जातात. दुबई ते कराची मार्गे मुंबईत आरडीएक्स आले, ते या जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीतूनच! मुंबईला गुंडांचं समांतर सरकार चालतं. ते चालू देणारेसुद्धा हे मधले भ्रष्ट अधिकारीच असतात.
एका अर्थाने हे अधिकारी दोन्ही सरकार चालवितात. वर वर काही चकमकीत गुंडांना पकडण्याचं नाटक करणारे, इकडचा पगार आणि तिकडला माल स्वत:च्या खिशात घालणारे, सर्व नसले तरी बहुतेक अधिकारी आपल्या सरकारच्या सवेत आहेत. बोफोर्स भ्रष्टाचारपअकरणी भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे शोधण्यासाठी जी शिष्टमंडळे अनेकवेळा स्वित्झर्लंडला जाऊन आली, त्यांच्या जाण्यायेण्याच्या खर्चात भ्रष्टाचार झालाच नसेल असे कोणी ठामपणे सांगू शकणार नाही. म्हणजे भ्रष्टाचाराच्या शोधाचा मार्गही भ्रष्टाचारातूनच जातो. एवढे होऊनहीं भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत फसलेलं ते 'कमळ' अद्यापही कोणाच्या हाती लागलं नाही. हा झाला वरच्या पातळीवरचा भ्रष्टाचार.
जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, ग्रामपंचायती, सरकारी दवाखाने वगैरे गल्लीबोळातील पुढाऱ्यांचे भ्रष्टाचार म्हणजे वरून खाली झिरपणारं पाणी. वर छिद्र जितकं मोठं तितका भ्रष्टाचार म्हणजे वरून खाली झिरपणारं पाणी, वर छिद्र जितकं मोठं तितका भ्रष्टाचार खाली धो धो वाहतो. जिल्हा परिषदा म्हणजे जणू भेटाचाराची डबकीच. भास्कर वाघ भ्रष्टाचारप्रकरण हे याचं एक बोलकं उदाहरण आहे.
सरकार मोठमोठ्या प्रकल्पांच्या योजना पूर्ण करण्यासाठी परदेशांकडून कर्ज घेतं आपण सारे भाऊभाऊ, सगळे मिळून सगळच खाऊ. या न्यायान वरपासून खालपर्यंत सगळ्यांनी मिळून ते खाऊन फस्त करायचं.
परदेशी कर्ज वाढलं म्हणून सरकारी तिजोरीतील सोनं गहाण ठेवायचं आणि सरकारी तिजोरीचं दिवाळे निघालं म्हणून देशातील उत्पादनं परकीय चलनात विकायचं. इकडे देशात भाववाढ करून, जनतेला पिळायचं... ह न संपणारं दुष्यचक्र देशाला विनाशाकडे घेऊन जात आहे. म्हणूनच भ्रष्टाचार ही देशाला लागलेली कीड आहे.
जय हिंद!
.png)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
State your problems.