जिल्हा परिषद Z.P.

जिल्हा परिषद Z.P.

 १ मे १९६२ पासून महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यांसाठी जिल्हा परिषद स्थापन झाली आहे. महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेला सर्वात महत्त्वाचे स्थान आहे, जिल्ह्यातील सर्व ग्रामीण विभाग हे जि. परिषदेचे कार्यक्षेत्र असते. जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांचे कार्यक्षेत्र येत नाही. 

जिल्हा परिषदेचे कार्यालय जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी असते. ती १९६१ साली महाराष्ट्रात २५ जिल्हा परिषदा होत्या, संख्या आता ३३ आहे. महाराष्ट्राने स्थानिक संस्थांचा मूळ घटक पंचायत समिती न मानता जिल्हा परिषद' मानला आहे. 

महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदांची निर्मिती जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा १९६१ नुसार १ में १९६२रोजी झाली. महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेची पहिल्यांदा निवडणूक १९६५ साली झाली. फेब्रुवारी २००२ मध्ये राज्यातील २७ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या. 

२००५ मध्ये भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील परिषद निवडणुका पार पडल्या, जिल्हा परिषदेची रचना राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार जि.परिषदेचे ५० ते ७५ सदस्य जिल्ह्यातून प्रौढ मतदाना द्वारे प्रत्यक्ष निवडणुकीने विविध मतदार संघातून ते निवडले जातात. निर्वाचित सदस्यांची नावे व पत्ते जाहीर करण्याचा अधिकार हा राज्य निवडणूक आयोगास आहे. 

जिल्हा परिषदेत खालील प्रकारचे सभासद असतात- 

१) प्रौढ़ मतदारांनी प्रत्यक्षरीतीने निवडलेले ५० ते ७५ सभासद, सामान्यतः ३५.००० लोकसंख्येसाठी एक सभासद असतो. 

२) लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखीव जागा असतात. 

३) मागासवगीयासाठी २७% जागा राखीव असतात. 

४) निर्वाचित जागांपैकी १/३ जागा स्थियांसाली राखीव. 

५) पं समित्यांचे सभापती हे पद्धसिद्ध सभासद असतात. ते बैठकीत भाग घेतात, पण मतदानात नाही पूर्वीच्या तरतुदीत सध्या झालेले बदल 

१) पूर्वी जि. परिषद व पंचायत समितीवर निवडून न आलेल्या काही कार्यकर्त्यांना पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेवर स्वीकृत सदस्य म्हणून घेतले जाई, आता ही पद्धत बंद झाली. 

२) पूर्वी तालुक्यातील जि.प. सदस्य पंचायत समितीचे पदसिद्ध सभासद होते. ते नवीन नियमानुसार बंद झाले. 

३) पूर्वी जि.प.चा सभासद हा पंचायत समितीचा सभापती होत असे. आता पं. समिती सदस्य सभापती होतो.

४) जि.प.चे पदाधिकारी पंचायत समितीच्या बैठटकीत फक्त बसू शकतात, मतदानात भाग घेऊ शकत नाहीत. 

५) सहयोगी सदस्यत्व रद्द झालेले आहे. 

जिल्हा परिषद सभासदत्वासाठी पात्रता : 

उमेदवार हा २१ वर्षे पूर्ण असावा, त्याचे नाव जिल्हा परिषदेच्या मतदारसंघ मतदार यादीत असणे आवश्यक आहे. थकबाकीदार, मूक-बधिर, दिवाळखोर, ५ वर्षे न्यायालयीन शिक्षा झालेली व्यक्ती जि. प.च्या निवडणुकीस उभी राहू शकत नाही. 

एखादी व्यक्ती जि.प. व शासनाच्या सेवेत असेल, जि. प. च्या योजनेत सहभागी असेल, जि.प. च्या आर्थिक व्यवहारात संबंध असेल, शासनाची थकबाकी व फी बाकी असलेली व्यक्ती अशा कारणांमुळे जि.प. ची निवडणूक लढविता येत नाही. 

निवडणूक निकालाबाबत आक्षेप असतील तर संबंधित उमेदवारास १५ दिवसांच्या आत न्यायालयाकडे न्यायालयाकडे अर्ज करावा लागतो. 

कालावधी : ७३ व्या घटना दुरुस्तीनुसार जिल्हा परिषदेचा कालावधी ५ वर्षांचा केला आहे. आर्थिक गैरव्यवहार झाले असतील तर राज्य सरकारला जिल्हा परिषद बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. त्यानंतर ६ महिन्यांत निवडणूक घ्यावी लागते.

 जि. प. सदस्य परवानगीशिवाय सतत ६ महिने गैरहजर राहिल्यास/सभांना सतत अनुपस्थित राहिल्यास त्याचे सभासदत्व रद्द होऊ शकते. निर्णयाविरुद्ध सदस्यास विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागता येते ९० दिवसांच्या आत आयुक्त अंतिम निर्णय देईपर्यंत सभासद जि. प.च्या कामकाजात भाग घेऊ शकतो. 

सभासदाने स्वेच्छेने राजीनामा दिल्यास सदस्यत्व रद्द होते. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य निवडणूक आयोगास याची माहिती देतात, त्यानंतर ६ महिन्यांत निवडणूक घेतात. सदस्याचा कार्यकाळ हा जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या सभेच्या तारखेपासून सुरू होतो. जि. परिषदेची मुदत संपण्यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोग जि.प.च्या निवडणूक तारखा जाहीर करते.

 जर मुदत वाढवायची असेल तर तसे कारण शासनाकडून निवडणूक आयोगाला कळविले जाते. त्यानुसार मिळणारी मुदतवाढ कमाल ६ महिने राहते. जर एखादी व्यक्ती एका जागेपेक्षा जास्त जागांवर निवडून आली असेल तर त्याने पसंतीची जी जागा असेल ती ठेवून इतर जागांचा स्वतःच्या सहीनिशी राजीनामा वेळेत पाठविला पाहिजे. 

दोन उमेदवारांना समसमान मते पडली तर, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे अधिकार दिलेला निवडणूक निर्णय अधिकारी दोघांच्या नावाच्या चिठ्ठ्या करून ती लहान मुलांच्या हस्ते उचलून ज्याच्या नावाची चिट्ठी निघेल, तो उमेदवार विजयी  घोषित करतो. 

हा निर्णय एखाद्या उमेदवारास मान्य नसेल, तर तो उमेदवार १५ दिवसांचे आत न्यायालयाकडे दाद मागतो. निवडून आलेल्या सदस्याने सभागृहात गैरवर्तन केले, कर्तव्ये बजावली नाहीत, त्यांच्याकडून लज्जास्पद वर्तन घडले,असे शासनाच्या निदर्शनास आले तर सभागृहात असणाऱ्या दोन तृतीयांशसभासदाने त्याच्याविरुद्ध मतदान केले तर त्याचे सभासदत्व रद्द होते, परंतु त्याला स्पष्टीकरण करण्याची वाजवी संधी दिल्याशिवाय त्याला दूर करता येत नाही. 

जिल्हा परिषद सभा : निर्वाचित सदस्यांची नावे शासनाकडून प्रसिद्ध झाल्यानंतर पहिली सभा जिल्हाधिकाऱ्याकडून बोलाविली जाते. या सभेत जि.प. चा नवीन अध्यक्ष व उपाध्यक्ष या पदांसाठी निवडणूक घेतली जाते. जोपर्यंत पहिली सभा बोलावली जात नाही, तोपर्यंत जुने सदस्य जि.प. च्या कामकाजात भाग घेऊ शकतात. 

जिल्हा परिषदेचे कामकाज सर्वसाधारण सभेसंबंधीची पूर्ण १५ दिवसांची नोटीस व विशेष सभेसंबंधीची पूर्ण १० दिवसांची नोटीस, सभा घ्यावयाची वेळ, जागा व चालवावयाच्या कामकाजाची माहिती सदस्यांना देण्यात येते. 

विशेष सभा : एखाद्या विषयावर चर्चा करावयाची असेल तर एकूण जिल्हा परिषदेच्या १/५ सदस्यांनी लेखी विनंतीकेली तर, विनंती केल्यापासून ७ दिवसात जि. प. अध्यक्ष विशेष सभेची नोटीस काढतात. विशेष सभाबोलावण्यात येते तेव्हा सभेच्या नोटिशीत सभेची तारीख नमूद केली पाहिजे. अशी तारीख नोटिशीच्या तारखेपासून ३० दिवसांनंतरची असू नये. 

सर्वसाधारण सभा : 

जिल्हा परिषदेमार्फत कोणत्या योजना चालतात, त्या योजनांची प्रगती कशी चालू आहे, याबाबत परिषदेच्या सदस्यांची सर्वसाधारण सभा बोलावली जाते. 

या सभेला सर्व खात्याचे खातेप्रमुख किंवा त्यांचे प्रतिनिधी हजर राहतात. विविध विकास कामांबाबत चर्चा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेस आवश्यक तितक्या वेळा सभा घेता येतात, परंतु तिची शेवटची सभा व पुढच्या सभेची तारीख यामध्ये ३ महिन्यांचा किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी असता कामा नये, जि.प. ची सर्वसाधारण सभा ही दर तीन महिन्यांनी घेतली जाते. 

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अशा सभांच्या तारखा ठरवतात. सर्वसाधारण सभेचे अध्यक्षपद हे जि.प. अध्यक्ष धारण करतात. ते गैरहजर असतील तर उपाध्यक्ष सभेचे कामकाज पाहतात, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दोघेही गैरहजर असतील, तर उपस्थित विषय समित्यांच्या एका सभापतींना सभेचे अध्यक्ष म्हणून कामकाज पाहता येते वेळ आलीच तर एखाद्या सदस्याचीही कामकाज पाहण्यासाठी निवड करता येते सर्वसाधारण सभेतील प्रश्नांचा निर्णय उपस्थित असणाऱ्या सदस्यांच्या बहुमतानुसार व मतदानाने करता येते पवाद्या प्रश्नावर समसमान मते पडली तर, अशावेळी सभेच्या अध्यक्षाना मतदानाचा अधिकार असतो. त्यांचे मत है निर्णायक मत असते.

 जि.प. सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या १/३ पेक्षा कमी सदस्य उपस्थित असतील, तर सभेचे अध्यक्ष नंतर किंवा इतर कोणत्याही तारखेस जि.प. ची सभा बोलावतात. तोपर्यंत सभा तहकूब ठेवतात. अशा तहकुबीची नोटीस जि.प कार्यालयात लावली जाते आणि मूळच्या सभेत कोरम पूर्ण झाली तर ते कामकाज या सभेत ठेवण्यात येते. 

जे कामकाज अशा सहकूब केलेल्या सभेपुढे ठेवण्यात येत व अशा सभेत किंवा तिच्या तहकुबीनंतरच्या पुढील सभेत ते कामकाज निकालात काढता येते, अशावेळेला सभेचा कोरम पूर्ण असो किंवा नसो. एखाद्या सभेत ज्या क्रमाने कोणतेही कामकाज किंवा प्रतिपादन आणावयाचे, ते क्रम सभेचे अध्यक्ष ठरवतात. 

जिल्हा परिषदेचे कामकाज जिल्ह्याच्या विकासावर चर्चा करण्याची इच्छा जर एखाद्या मंञ्यांची असेल तर त्यांनी तसे लेखी कळवल्यास अध्यक्षाना सर्वसाधारण सभा बोलाविता येते उपस्थित असलेल्या जि.प.सदस्यांच्या संख्येच्या १/२ पेक्षा कमी नाही इतक्या सदस्यांनी पाठिंबा दिलेल्या व सर्वसाधारण सभेत संमत केलेल्या ठरावाखेरीज इतर कोणत्याही रीतीने जि.प.च्या कोणत्याही ठरावात तो संमत झाल्यापासून ३ महिन्यांच्या आत कोणताही फेरबदल करता येत नाही किंवा तो रद्द करता येत नाही. 

जिल्हा परिषदेतील एखादी योजना सुरू करायची असेल तर त्या योजनेवर प्रथम स्थायी समितीत चर्चा केली जाते. ठरावीक अधिकारापर्यंतच्या योजनेला स्थायी समितीत मान्यता दिली जाते. 

त्यापुढील योजनेवर जि. प. च्या सर्वसाधारण सभेत चर्चा होते तेथे मंजुरी मिळाल्यावरच योजनेची अंमलबजावणी होते. सर्वसाधारण सभेत विरोध झाल्यास योजना बाजूस पडते. 

जिल्हा आमसभा : जिल्ह्यातील विविध विकासात्मक प्रश्नांवर चर्चा घडवून आणण्यासाठी सी.ई ओ. आमसभा बोलावितात. वर्षातून दोन वेळेस शक्यतो खरीप मोसमाच्या अगोदर व रब्बी मोसमाच्या सुरुवातीस आमसभा होते. जि. 4. आमसभेचे अध्यक्ष जिल्ह्याचे पालकमंत्री व सचिव है जिल्हाधिकारी असतात. जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपत्रकाविषयी प्राथमिक स्वरूपाची चर्चा यात होते.जि

जिल्हा नियोजन मंडळ : शासनाने १९७३-७४ सालापासून जिल्हांचे विकासात्मक निर्णय स्थानिक प्रतिनिधींच्या मार्फत घडवून आणण्यासाठी 'जिल्हा नियोजन मंडळ' स्थापन केले. अध्यक्ष- पालकमंत्री, सचिव जिल्हाधिकारी, सदस्य - जिल्ह्यातील सर्व मंत्री, खासदार, आमदार, पं.स. सभापती, जि.प. सभापती, तहसीलदार व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्ह्याचे वार्षिक आर्थिक अंदाजपत्रक जिल्हा नियोजन मंडळात मंजूर केले जाते.

जिल्हा परिषदेची कामे 

जिल्हा परिषद कायद्यात निरनिराळ्या क्षेत्रातील १२८ विषयांचा व कामांचा उल्लेख आहे. जिल्हा परिषद, शेती, पशुसंवर्धन, समाजकल्याण, अस्पृश्यता निवारण, आंतरजातीय विवाहांना उत्तेजन, शिक्षण, आरोग्य, इमारती, दळणवळण, पाटबंधारे, अभियांत्रिकी कामे, १०० हेक्टर जमिनीसाठी छोटे पाटबंधारे व १०,००० रु. पर्यंत कर्ज व्यवस्था, सहकार, सामूहिक विकास व स्थानिक विकास, समाज शिक्षण, प्रौढ साक्षरता केंद्रे, शेतकरी मेळावे, शिबिरे ग्रंथालये, वाचनालये, प्रदर्शने ही कामे केली जातात. 

१) जि. परिषद शेतकर्यांना सुधारित बी-बियाणे पुरवते. 

२) शेतीच्या नव्या पद्धतींची माहिती शेतकऱ्यांना देते. 

३) लघुपाटबंधारे, पाझर तलाव बांधण्याचे काम करते. 

४) कुरण व चराऊ रानांची देखभाल 

५) सर्वांना शिक्षण मिळावे म्हणून शाळा उघडणे.

६) प्रौढांना साक्षर करणे, वाचनालये चालवणे, 

७) लोकांचे आरोग्य चांगले राहावे म्हणून जिल्हा परिषद गावोगावी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि दवाखाने स्थापन करते. छोट्या गावांसाठी फिरते दवाखाने सुरू करणे साथीच्या रोगांचा प्रसार होऊ नये म्हणून लसीकरणाची मोहीम हाती घेणे व कुटुंब नियोजनाचा प्रचार करणे हे कार्यक्रम जिल्हा परिषद राबवते, 

८) गावा-गावांना जोडणारे रस्ते आणि पूल तयार करते, दवाखाने व शाळा यांच्या इमारती बांधते. 

९) अनुसूचित जाती व जमाती यांच्या विकासाचे कार्यक्रम राबवते. आदिवासीसाठी आश्रमशाळा व अनुसूचित जातींच्या विद्याथ्यांसाठी मोफत वसतिगृहे चालवते. 

१०) विकासाला चालना देण्यासाठी छोटे उद्योगधंदे सुरू करण्यास जिल्हा परिषद उद्योजकांना प्रोत्साहन देते. त्यात कुटिरोद्योग, हस्तोद्योग, दुग्धशाळा, शेतमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या गिरण्या यांचा समावेश होतो. रोजगार योजनाही राबवल्या जातात. 

जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न व साधने 

जि. परिषदेची उत्पन्नाची साधने पुढीलप्रमाणे आहेत- 

१) राज्य सरकार प्रत्येक जिल्हा परिषदेला जिल्ह्याच्या विकास कार्यासाठी ७५% अनुदान देते. 

२) राज्यशासन एकूण जमीन महसुलाच्या ७०% रक्कम जिल्हा परिषदेस देते. यांपैकी जिल्हा परिषद ३०% रक्कम ग्रामपंचायतींना अनुदान रूपाने तर ४०% रक्कम विकासात्मक कामावर खर्च करते. 

३) जिल्ह्यातील एकूण लोकसंख्येनुसार दर माणशी रु.२ प्रमाणि जी रक्कम होईल, ती वरील ७० टक्के रखकमेपेक्षा कमी होत असेल तर कमी असणारी लेवढी रक्कम अनुदान म्हणून मिळते. 

४) शासन कर्मचार्यांच्या पगारासाठी ७५ टक्के अनुदान 

५) जिल्हा परिषदेकडे सोपविलेल्या कार्यासाठी अनुदान, 

६) जिल्हा परिषद - शेतसाऱ्यावर जादा २० पैसे कर, व्यवसायकरावर अधिभार, पाणीपट्टी, मनोरंजन व करमणूक कर, यात्रेवरील कर, दलाली व अडते यांच्या वरील फी, बाजार कर, जमीन व इमारतीवरील कर, तसेच इमारत भाडे - यांपासून महसूल गोळा करते.

हिशेब तपासणी : लोकलेखा समिती व राज्यांचे महालेखापाल 

अंदाजपत्रक : जि. परिषद पंचायत समितीने सादर केलेले अंदाजपत्रक मान्य करते. यास जि. परिषदेने मान्यता न दिल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी ते राज्य शासनाकडे पाठवितो.राज्यशासन है मंजूर करते. राज्यशासनाने मंजूर केल्यास ते जिल्हा परिषदेने मंजूर केले असे गृहीत धरतात. 

पंचायत राजकडे अधिकाराचे हस्तांतरण 

२ ऑक्टोबर २००० पासून जिल्हा परिषदांना व्यापक अधिकार बहाल केले गेले आहेत. यानुसार राज्याच्या वार्षिक अर्थसंकल्पातील सुमारे २० ते ४०% राम ही जिल्ह परिषदांकडे हस्तांतरित केली जाते. 

शासनाच्या धोरणानुसार सुरुवातीस विविध विभागांच्या १२२ योजना जि.प.कडे हस्तांतरित झाल्या होत्या. पण १५ फेब्रुवारी २००१ मध्ये यांपैकी ४३ योजना परत मंत्रालयाकडे घेतल्या गेल्या. १९९२ व १९९४ साली मंत्रिमंडळाने लोकशाही विकेंद्रीकरणाबाबत घेतलेल्या निर्णयाचा आढावा मंत्रिमंडळाने ११ जुले २००० रोजी घेतला. 

त्यानंतर जिल्हा परिषदेकडे विकास योजना वर्ग करण्यासाठी १७ जुले २००० रोजी सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. २६ सप्टेंबर २००० च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हस्तांतरणाचा अंतिम निर्णय होऊन प्रत्यक्ष हस्तांतरण २ ऑक्टोबर २००० रोजी पार पडले. 

समाजकल्याण, कृषी, पशुसंवर्धन, महिला बालकल्याण, ग्रामीण पाणीपुरवठा, सार्वजनिक आरोग्य या खात्यांच्या अनेक योजनांचे हस्तांतरण जिल्हा परिषदांकडे झाले. 

अर्थसंकल्पातील २० ते ४०% रकम व ३० हजार कर्मचारी, जिल्हा परिषदेच्या आधिपत्याखाली गेले. यात कृषी खाल्याच्या ४५ योजना व २० हजार कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियमानुसार वर्ग-१ व वर्ग-२ चे अधिकारी जिल्हा परिषदेवर प्रतिनियुक्तीने पाठविले गेले. वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या कर्मचान्यांसाठी तशी तरतूद नसल्याने या अधिनियमाच्या कलम २५३(ब) नंतर नवीन कलमाचा समावेश झाला. 

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती बरखास्ती 

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिकाराचा गैरवापर करीत असेल किंवा दुरुपयोग करीत असेल किंवा तिच्यावर लादलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास ती सक्षम नाही / ती पार पाडण्यास कसूर होणे, शासनाने नेमून दिलेल्या कायद्याप्रमाणे कारभार न केल्याचे शासनाचे मत झाल्यास राजपत्रातील आदेशाप्रमाणे जि.प. व पंचायत समितीकडून घडणारी कारणे प्रसिद्ध करून जिल्हा परिषद व पंचायत समितीला बरखास्तीबाबत आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्यावर जिल्हा परिषद व पंचायत रामिती विसर्जित केली जाते. 

अशावेळी जिल्हा परिषदेचे सर्व पदाधिकारी व सदस्य आपली पदे सोडतात. पंचायत समितीचे पदाधिकारी व सदस्यही आपली पदे सोडतात. पं.स. व जिल्हा परिषद बरखास्त झाल्यानंतर राज्य शासन प्रशासक नेमून जि.प. व पं.स. चा कारभार पाहतात. 

पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेवर शासनाने प्रशासन चालविण्यासाठी प्रशासकाची नेमणूक केल्यानंतर प्रशासनाबाबत अहवाल प्रशासनाने राज्य शासनाला पाठविणे प्रशासकावर बंधनकारक आहे.