पंचायत समिती सभापती

 

पंचायत समिती सभापती

 

सभापती हा पंचायत समितीचा कार्यकारी प्रमुख आहे. सभापती व उपसभापतीची निवड 

पंचायत समितीचे लोकनियुक्त सभासद करतात.

सभापती व उपसभापती पदाचा कालावधी हा पूर्वी एक वर्षाचा होता परंतु तो सध्या अडीच 

वर्षाचा आहे पंचायत समितीची निवडणूक झाल्यानंतर तालुक्याचे प्रांत अधिकारी, 

सभापती-उपसभापती पदाची निवडणूक जाहीर करतात. सभापतिपद हे आरक्षित आहे 

रोटेशन पद्धतीने अडीच वर्षांनी ते पूर्वी १ वर्ष विविध प्रवर्गासाठी आरक्षित करतात. प्रांत 

अधिकान्यांच्या अध्यक्षतेखाली या पदांची निवडणूक घेतली जाते. जर एकच अर्ज आला तर 

निवडणूक बिनविरोध होते. जर दोन उमेदवार एकमेकांसमोर उभे राहिल्यास मतदान 

घेण्यात येते. बहुमताने निवडून आलेल्याची सभापतिपदी निवड झाल्याचे प्रांत जाहीर 

करतात.

जर समसमान मते पडली तर चिठ्ठी टाकून सभापतिपदाचा निकाल लावला जातो.

या निवडणुकांबाबत वाद निर्माण झाल्यास सदस्यांना साल दिवसांच्या आत विभागीय 

आयुक्तांकडेदाद मागता येते. आयुक्तांचा निर्णय मान्य न झाल्यास निकाल दिल्याच्या 

तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत राज्यशासनाकडे दाद मागता येते. पूर्वी जि. प. च्या 

सभासदास पं.स.चा सभापती होता येत असे सध्या फक्त निवडून आलेल्या पं.स. 

सभासदासच सभापती होता येते.

सभापतीचे अधिकार व कार्ये : सभापतीस मोफत निवासस्थान, घरभाडे भत्ता, प्रवास भत्ता व 

इतरही भत्ते देतात.

मानधन:

सभापती- रु. ३००० दरमहा उपसभापती - रु. १००० दरमहा

जि. प. व पं. स. अधिनियम १९६१ नुसार सभापती, उपसभापतींना अधिकार मिळाले आहेत. 

पंचायत समितीची बैठक बोलावून तिचे अध्यक्षस्थान भूषविण्याचा अधिकार सभापतीस 

आहे. सभेचे कामकाज चालविणे पंचायत समितीचे अभिलेख, कागदपत्रे तो तपासू शकतो. 

पंचायत समिती ठरावांची व निर्णयांची अंमलबजावणी करणे, गटविकास अधिकाऱ्यांसह सर्व 

प्रशासनावर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवणे, अनुदानातून ध्यावयाची कामे, मालमत्ता 

संपादन, विक्री आणि हस्तांतरण याला मंजुरी देण्याचा अधिकार सभापतींना प्रशासनाकडून 

आवश्यक माहिती, हिशोब, विवरणपत्र, विकास योजनांची तपासणी व समितीच्या सर्व 

सदस्यांमध्ये समन्वयाचे काम राखण्याचे काम त्यास करावे लागते. 

उपसभापतीचे अधिकार 

: सभापतीच्या अनुपस्थितीत पं. समितीच्या सभेचे अध्यक्षस्थान भूषविणे, सभापतींनी जी 

जबाबदारी लेखी स्वरूपात उपसभापतींना दिली असेल ती पार पाडणे, सभापतीच्या रजेच्या 

काळात त्याची सर्व कामे संभाळणे हे अधिकार उपसभापतीस आहेत.

राजीनामा : सभापती हा जिल्हा परिषद अध्यक्षाकडे तर उपसभापती- सभापतीकडे देऊ 

शकतात.

अविश्वास ठराव : सभापती व उपसभापतींना अविश्वास ठरावाद्वारे पदावरून दूर करता येते. ते 

मुदतीपूर्वी राजीनामे देऊ शकतात. महिला पदाधिकान्यांवरील अविषास तराव पारित 

करण्यासाठी ३/४ बहमत लागते. पंचायत समितीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी १/२ 

सदस्यांनी अविश्वास ठरावावर सह्या केल्यास ठराव दाखल होतो. त्यानंतर पं. स. ची विशेष 

सभा बोलाविण्यात येते. त्या सभेत २/३ बहुमताने ठराव पास झाल्यास सभापती 

उपसभापतींना पायउतार व्हावे लागते. अविश्वास ठराव फेटाळला गेल्यास पुढील १ वर्ष 

अविश्वास ठराव आणता येत नाही. सभापती व उपसभापतींनी गैरवर्तन केल्यास, कर्तव्यात 

कसूर केल्यास त्यास पदावरून दूर करण्याचा अधिकार राज्य शासनास आहे. सभापती-

उपसभापती एका वर्षात ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ परवानगी शिवाय गैरहजर राहिल्यास 

ते पदावर राहण्यास अपात्र ठरतात. जर दोन्ही पदे एकाचवेळी रिकामी झाली तर मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी चिठठ्या टाकून जि. प. विषय समितीच्या सभापतीकडे पं. स. चा 

कारभार सोपवू शकतात.