सरपंच / उपसरपंच

सरपंच / उपसरपंच

सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा कार्यकारी प्रमुख आहे. सरपंचाच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच करभार पाहतो. ग्रामपंचायतीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांची यादी प्रसिद्ध  झाल्यानंतर सरपंच-उपसरपंच पदासाठी निवडणुकीचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात येतो. सरपंचपद हे आरक्षित असून आरक्षणाची सोडत ग्रामपंचायत निवडणुकीपूर्वीच जिल्हाधिकारी कार्यालयात काढण्यात येते.

 पहिल्याच सभेत सरपंच-उपसरपंचाची निवड केली जाते. एकापेक्षा अधिक उमेदवार असतील तर खुल्या/गुप्त  मतदान पद्धतीने सरपंचाची निवडणूक झाल्यानंतर उपसरपंचाची निवडणूक घेतली जाते. विजयी उमेदवारांची नावे निवडणूक निर्णय अधिकारी घोषित करतात सरपंच, उपसरपंचपदाची मुदत ही पाच वर्षाची आहे. मात्र सदस्यांना अविश्वास प्रस्ताव आणून त्यांना पदावरून दूर करता येते. सरपंच व उपसरपंच यांचे राजीनामे : सरपंचाने राजीनाम्याची नोटीस पंचायत समिती सभापतींना पाठवावी, तर उपसरपंचाने नोटीस सरपंचाला द्यावी. राजीनामा खोटा असल्याबाबतची तक्रार ७ दिवसांच्या आत संबंधितास जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करावी लागते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करून राजीनामे खरे ठरविल्यास हा निर्णय मिळाल्यापासून १५ दिवसात विवाद दाखल केलेले सरपंच किंचा उपसरपंच आयुक्तांकडे अपील करू शकतात. आयुक्तांचा अंतिम निर्णय असल्यामुळे त्यांनी राजीनामे खरे ठरविल्यास व्या विरुद्ध दिवाणी कोर्टात दाद मागता येत नाही. परंतु मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम १५५ खाली राज्य सरकारकडे अगर भारतीय संविधान कलम २२७ खाली मुंबई उच्च न्यायालयाकडे अर्ज करू शकतात. राजीनामे कलम ६) नुसार दिले असल्यास ते त्या दिवशीच अंमलात येतात. राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेले सरपंच व उपसरपंच ही पदे पद कलम ४३(२) नुसार निवडणुकीने भरतात. सरपंच किंवा उपसरपंच यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिल्यावर ते सदस्य म्हणून राहतात.

सरपंच/उपसरपंचावर अविश्वास : कलम ३५(१) प्रमाणे सरपंच किंवा उपसरपंच यांचे विरुद्ध अविश्वासाच्या प्रस्तावारची नोटीरा दिलेल्या नमुन्यात तासीलवार यांना कमीत कमी १/३ सदस्यांच्या सहीने घावी लागेते. अविश्वासाचा प्रस्ताव कशासाठी आहे, हे नोटिशीमध्ये नमूद करावे लागते. सरपंच-उपसरपंच यांच्यावरील अविश्वासाचा ठराव एकाचवेळी आणावयाचा असल्यास दोन स्वतंत्र नौटिशींच्या प्रत्येकी ७ प्रती तहसीलदारांना द्याव्या लागतात. अविश्वासाची नोटीस मिळाल्यापासून सात दिवसांच्या आत तहसीलदारांना त्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी ग्रामपंचायतीची खास सभा बोलवावी लागते. अशा खास सभेच्या अध्यक्षस्थानी तहसीलदार असतात. ही सभा तहसीलदारांना ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयातच घ्यावी लागते. अविश्वासाचा ठराव ज्यांच्यावर असेल त्यांना सभेत बोलण्याचा आणि मतदानाचा हक्क आहे, सभेच्या अध्यक्षांना मतदानाचा हक्क नसतो. २/३ बहुमत अविश्वास ठराव मंजूर होण्यासाठी आवश्यक असते. अविश्वास सभेसाठी कोरमचा नियम लागू नाही. में २००३ पासून महिला सरपंचावरील असा ठराव पास होण्यासाठी ३/४ बहुमत आवश्यक आहे. 

सरपंचांची कर्तव्ये आणि जयाबदाऱ्या : 

१) मासिक सभा व ग्रामसभा बोलावणे, सभेचा अध्यक्ष म्हणून नियमन करणे. 

२) ग्रामपंचायत ठरावाप्रमाणे त्या ठरावांची प्रत्यक्ष कार्यवाही करणे, 

३) पुढील आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक चाल वर्षी ३१ डिसेंबरपूर्वी पंचायत समितीकडे पाठविणे. 

४) विकासाच्या योजना बनवून त्यांना पंचायत समितीची तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी घेऊन त्या राबविणे, ५) ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे. 

६) ग्रामपंचायतीमार्फत चाललेल्या कामावर लक्ष ठेवणे.

७) ग्रामपंचायतीची मालमत्ता व लेखे यावर देखरेख ठेवणे व मालमत्तेचे आणि निधीचा अपव्यय होणार नाही याची काळजी घेणे. 

८) ग्रामनिरधीवर लक्ष ठेवून त्याचा गैरवापर टाळणे. 

९) उत्पन्नाचे दाखले देण 

१०) जिल्हा परिषद, पंचायत समिती किया शासन यांनी ग्रामपंचायतीवर सोपविलेली कामे पार पाडणे. 

११) पाणीपुरवठा, गटारे, संडास, रस्ते, दिवाबती इ. कामाचा आढावा घेऊन ती कामे सुस्थितीत ठे वर्णे 

१२) ग्रामपंचायतीची विवरणपत्रे आणि प्रतिवृत्ते तयार करून घेणे, 

१३) लेखा परीक्षण अधिकाऱ्यांनी बोलविल्यास त्यांची भेट घेऊन चर्चा करणे, शंकांची पूर्तता करणे, 

१४) ग्रामपंचायत क्षेत्रात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या ज्या संस्था व जे कर्मचारी असतील त्यांच्याशी संपर्क ठेवून त्यांचा सहभाग धेणे. ग्रामपंचायतीशी संबंधित शासकीय संस्था व कर्मचाऱ्यांशी संपर्क ठेवणे व विकास साधणे, 

१५) स्थायी समिती, पंचायत

 समिती, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यवाही अधिकारी, गट विकास अधिकारी यांनी कायद्यान्वये सांगितलेली कामे पूर्ण करणे. 

उपसरपंचांची कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या : 

१) सरपंचाच्या अनुपस्थितीत ग्रामपंचायतीच्या मासिक व ग्रामसभा बोलावणे व सर्व सभांचे नियम करणे. 

२) सरपंचाची काही विशिष्ट कामे / जबाबदारी उपसरपंचावर सोपविली असेल तर ती पार पाडगे 

३) सरपंच गावात १५ दिवसांपेक्षा अधिक काळ गैरहजर असेल / सरपंचांची निवड झाली नसेल / ते काम करण्यास असमर्थ असेल तर उपसरपंचाने सरपंचाची सर्व कर्तव्ये पार पाडणे. 

४) सरपंचाचे अनुपस्थितीत उपसरपंच हा सरपंचांची कर्तव्ये पार पाडीत असला तरी त्यास ग्रामपंचायत ठरावाशिवाय कोणतीही रकम अदा करता येत नाही. 

५) सेवकांचे पगार सोडून इतर प्रकारच्या देण्याचे चेक देऊ नयेत. 

६) ग्रामपंचायतीला एखद्याचे पैसे परत करण्यास मंजुरी देऊ नये. 

७) सरपंचांचे आदेश रद्द करू नयेत /त्यात बदल करू नयेत. 

८) चालू कामे बंद करू नयेत. याबाबत पंचायत विस्तार अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून बेकायदेशीर गोष्टी समजून घ्यावात.