जिल्हा परिषदेच्या समित्या
प्रत्येक जिल्हा परिषद कलम ४५ खाली बोलाविलेल्या, तिच्या पहिल्या सभेच्या तारखेपासून १ महिन्याच्या आत जिल्हा परिषद कायद्यातील कलम ७९, ७९-अ व ८० नुसार एक स्थायी समिती व पुढील विषय समित्या नेमते -
१) वित्त समिती.
२) काम समिती.
३) कृषी समिती.
४) समाजकल्याण समिती,
५) शिक्षण समिती.
६) आरोग्य समिती.
७) पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती.
८) महिला व बालकल्याण समिती.
९) जलसंधारण व पाणीपुरवठा समिती. जिल्हा परिषद यास राज्य शासन विहित करतील अशा नियमांच्या अधीन राहुन परिषद ठरवील इतके परिषद सदस्य व इतर व्यक्ती यांची मिळून बनलेली इतर कोणतीही समिती वेळोवेळी नेमता येईल. समितीची रचना -
१) स्थायी किंवा विषय समितीचा सभापती हा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो.
२) जि. परिषदेने आपल्या सदस्यांमधून नामनिर्दिष्ट करावयाचे दोनपेक्षा अधिक नसतील इतके सदस्य.
३) जिल्हा परिषदेने स्वीकृत करून घ्यावयाचे तीनपेक्षा कमी व पाचपेक्षा अधिक नसतील अशा इतर व्यक्ती. स्वीकृत करून घ्यावयाचे सदस्य हे, त्या बाबतीत विशेष ज्ञान व अनुभव असलेल्या व्यक्ती असतात.
जिल्हा परिषद स्थायी समिती (कलम ७९)-
१) जि. प. अध्यक्ष,
२) विषय समित्यांचे सभापती
३) जिल्हा परिषद सदस्यांमधून निवडून आलेले ८ परिषद सदस्य, (यात दोनपेक्षा अधिक नसतील इतक्या जागा अनुसूचित जातीच्या किंवा अनुसूचित जमातींच्या किंवा नागरिकांच्या मागासलेल्या वर्गाच्या परिषद सदस्यांसाठी राखीव.) जि. प. अध्यक्ष हा स्थायी समितीचा पदसिद्ध सभापती असतो.
जलसंधारण व पिण्याचे पाणीपुरवठा समिती (कलम ७९-अ) -
१) जि. प. अध्यक्ष पदसिद्ध सभापती,
२) पुढील विषय समित्यांचे सभापती -
अ) कृषी समिती, पदसिद्ध सदस्य,
ब) वित्त समिती, पदसिद्ध सदस्य,
क) काम समिती, पदसिद्ध सदस्य
३) जिल्हा परिषद सदस्यांमधून ५ सदस्य,
४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदसिद्ध सदस्य. (मतदानाचा अधिकार नाही.)
५) कार्यकारी अभियंता (ग्रामीण पाणीपुरवठा), जिल्हा परिषद, पदसिद्ध सदस्य (मतदानाचा अधिकार नाही.)
६) कार्यकारी अभियंता (लहान पाटबंधारे), जिल्हा परिषद, पदसिद्ध - सचिव ( मतदानाचा अधिकार नाही.)
७) ज्या जि. परिषदेत अतिरिक्त सीईओ आहे तो सदर समितीचा पदसिद्ध सचिव असतो.
जि. परिषद विषय समित्यांची रचना (कलम ८०)
अ)कृषी समिती - जिल्हा परिषद सदस्यांनी त्यांच्यामधून निवडून दिलेले १० सदस्य
ब) समाजकल्याण समिती - जि. परिषद सदस्यांनी त्यांच्यामधून निवडलेले ९ सदस्य, -१) ५ जागा अनुसूचित जातींच्या व अनुसूचित जमातींच्या परिषद सदस्यांसाठी राखीव. २ जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव. २) ४ जागा नागरिकांच्या मागासवरगाच्या परिषद सदस्यांसाठी राखीव. ३) महिला सदस्यांमधून निवडून दिलेल्या २ महिला सदस्य, ४) जि. परिषदेचा समाजकल्याण अधिकारी हा समितीचा पदसिद्ध सचिव
क) शिक्षण समिती-सदस्यांमधून निवडलेले ८ सदस्य,
ड) काम समिती - सदस्यांमधून निवडलेले ८ सदस्य,
ई) आरोग्य समिती/अर्थ समिती/पशुसंवर्धन- दुग्धशाळा समिती/ विषय समित्या - सदस्यांमधून निवडून दिलेले ८ सदस्य,
समित्यांसाठी निवडणूक -
कोणताही परिषद सदस्य, एकापेक्षा अधिक समित्यांवर (स्थायी समिती धरून) निवडून दिला जात नाही, परंतु, जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांचे सभापती धरून सदस्यांची एकूण संख्या, सर्व समित्यांच्या सदस्यांची संख्या पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संख्येपेक्षा कमी असल्यास, एका परिषद सदस्यास २ समित्यांवर निवडून देता येते. स्थायी समिती धरून समितीची प्रत्येक निवडणूक ही एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्याच्या पद्धतीनुसार घेण्यात येते.
कलम ७९ किंवा कलम ८० खाली कोणत्याही परिषद सदस्याच्या निवडणुकीच्या विधिग्राह्यतेबद्दल विवाद उपस्थित झाल्यास तो विवाद आयुक्ताकडे निर्देशित करता येतो आणि आयुक्ताचा त्यावरील निर्णय हा अंतिम असतो. असा विवाद निवडणुकीच्या तारखेपासून १० दिवसांच्या आत आयुक्तांकडे निर्देशित केला पाहिजे भरावयाच्या जामा कितीही असल्या तरी, प्रत्येक सभासदास निवडणुकीत केवळ एकच मत असते.
स्थायीं व विषय समितीच्या सदस्यांचा पदावधी
१) जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या आणि विषय समितीच्या सदस्यांचा पदावधी, त्या जिल्हा परिषदया सदस्यांच्या पदावधीबरोबर समाप्त होणारा असतो.
२) जर कोणताही सदस्य, समितीच्या परवानगीवाचून, समितीच्या सभांना लामोपाठ तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी सभापतीबाबत, त्यास रीतसर मंजूर केलेला रजेचा कोणताही कालावधी वगळून अनुपस्थित राहिल्यास किंवा कोणताही सदस्य अशा सभांना लागोपाठ ६ महिन्यांच्या कालावधीसाठी अनुमस्थित राहिल्यास, त्याचे अधिकारपद रिकामे होते.
विषय समित्यांचे सभापती-
प्रत्येक जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्यांचे ५ सभापती असतात व उपाध्यक्ष हा त्यांपैकी एक सभापती असतो. कलम ४५ खाली बोलावलेल्या
जिल्हा परिषदेव्य पहिल्या सभेपासून १५ टिवसापेक्षा उशिरा नसेल अदिवशी, जिल्हाधिकारी उपाध्यक्षाहन अन्य विषय समित्यांच्या सभापतींच्या निवडणुकीकरिता जिल्हा परिषदेची आणखी एक सभा बोलावतात. या सभेच्या अध्यक्षस्थानी, जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकान्याच्या दर्जापिक्षा कमी दर्जाचा नसलेला अधिकारी असतो.
निवडून आलेल्या सदस्यांमधून (अध्यक्ष व उपाध्यक्ष वगळून), विषय समित्यांचे सभापती म्हणून चार व्यक्तींची निवड करतात आणि असा प्रत्येक सभापती व उपाध्यक्ष, यांच्याकडे परिषद निर्धारित करील अशा समितीचा किंवा (परंतु २ समित्याहून अधिक नसेल इतक्या) समित्यांचा प्रभार सोत्यम्प्यात येतो.
महिला व बालकल्याण समितीचा सभापती हा निवडून आलेल्या महिला परिषद सदस्यांमधील असतो. परिषद सदस्य हा कोणत्याही विनिर्दिष्ट सहकारी संस्थेचा किया कामगार कंत्राट सहकारी संस्थेचे, सभापती असेल व विषय समितीचा सभापती म्हणून, निवडून आला असेल में कोणत्याही विषय समितीचा सभापती हा कोणत्याही अश सहकारी संस्थेचा सभापती म्हणून निवडून आला असेल तर असा परिषद सदस्य, तो अशा प्रकारे निवडून आल्याच्या दिनांकापासून सात दिवसांच्या आत, जिल्हाधिका-याला, अशा सहकारी संस्थेच्या सभापतीच्या पदाचा राजीनामा देतो.
कृषी समिती आणि पशु संवर्धन व दुग्धशाळा समिती यांचा प्रभार एका सभापतीकडे सोपवण्यात येतो. समाजकल्याण समितीचा प्रभार जी अनुसूचित जातीची किंया अनुसूचित जमातीची किंवा भटक्या जमातीधी/ विमुक्त जातीची व्यक्ती असेल अशा सभापतीकडे सोपवण्यात येती उपाध्यक्ष हा, अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातींची व्यक्ती असेल आणि अशा जातीतील किंवा जमातीतील निवडून आलेला इतर कोणताही परिषद सदस्य नसेल, तर तो समाजकल्याण समितीचा सभापती असतो.
मानधन -
प्रत्येक सभापतीला दरमहा चार हजार रुपये एकत्रित मानधन मिळते. प्रत्येक सभापतीसाठी, भाडे घिता सुसज्ज निवासस्थानाची सोय असते.
अविश्वास ठराव - विषय समितीच्या सभापतीविरुद्ध आनलेल्या अविश्वास ठरावावर विचार करण्यासाठी जिल्हाधिकारी ज्यांना त्या त्या वेळी जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही सभेस उपस्थित राहण्याचा व त्यात मतदान करण्याचा हक असेल अशा एकूण परिषद सदस्यांच्या एक-तृतीयांशापेक्षा कमी नाही इतक्या परिषद सदस्यांनी मागणी केली असता जिल्हा परिषदेची खास सभा बोलावितो.
महिला व बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षाविरुद्धचा असा अविश्वास ठराव,जि. परिषदेच्या कोणत्याही बैठकीमध्ये भाग घेण्याचा व मतदानाचा त्या त्या वेळी हक्क असणाऱ्या, परिषद सदस्यांच्या एकूण संख्येपैकी तीन-चतुर्थांशापेक्षा कमी नसेल इतक्या बहुमताने संमत करता येते.
विषय समितीच्या सभापतीच्या निवडणुकीच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत असा कोणताही अविश्वासाचा ठराव आणता येत नाही. अविश्वासाचा ठराव मांडण्यात आला नसेल किंवा फेटाळण्यात आला असेल तर, विशेष बैठकीच्या दिनांकापासून एका वर्षाच्या कालावधीमध्ये कोणताही अविश्वासाचा ठराव आणता येत नाही.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
State your problems.