नागरी प्रशासन १) नगरपालिका २) महानगरपालिका ३) कटक मंडळे Civil Administration 1) Municipalities 2) Municipalities 3)Cantonment Boards

नागरी प्रशासन १) नगरपालिका २) महानगरपालिका  ३) कटक मंडळे Civil Administration 1) Municipalities 2) Municipalities 3) Cantonment Boards

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत पुढील घटक येतात- 

१) नगरपालिका, 

२) महानगरपालिका, 

३) कटक मंडळे

राज्यसरकार नगरपालिका १९६५ च्या नगरपालिका कायद्याने निर्माण करते. नगरपालिका निर्माण करण्यासाठी किमान १०,००० लोकसंख्या लागते. ती बरखास्तीचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.

 महानगरपालिकेसाठी ५ लाखाच्यावर लोकसंख्या आवश्यक असते. नगरपालिकेची निर्मिती शहराच्या विकासासाठी केली जाते. महाराष्ट्रात २२ महानगरपालिका, २२२ नगरपालिका, ३ नगरपंचायती व ७ कटक मंडळे कार्यरत आहेत.

 शहरांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थापना करताना लोकसंख्येच्या आधारे सरकार शहरांचे वर्गीकरण करते 

१) सरकारने 'लहान नागरी क्षेत्र म्हणून घोषित केलेल्या शहरांसाठी नगरपालिका असतात. 

२) 'मोठे नागरी क्षेत्र' म्हणून ज्या शहरांची घोषणा सरकारतर्फे होते तेथे महानगरपालिका असतात. 

३) जेथे ग्रामीण भागाचे रूपांतर शहरी भागात होत असते, अशा 'संक्रमणा वस्थेतील' भागांसाठी नगर पंचायत स्थापन करण्याची तरतूद आहे. 

डोंगरी भागात थंड हवेच्या ठिकाणी लोकसंख्येचे बंधन न घालता नगरपरिषदा स्थापन करतात. त्यांना स्वतंत्र दर्जा दिलेला असतो. महाराष्ट्रामध्ये 

१) चिखलदरा, 

२) खुल्ताबाद, 

३) महाबळेश्वर, 

४) माथेरान, 

५) पाचगणी, 

६) पन्हाळा, 

७) खोपोली, 

८) सातपूर (नाशिक) 

या आठ थंड हवेच्या ठिकाणी नगरपरिषदा आहेत. 

नगरपालिकेची रचना : नगरपालिकेच्या सभासदांची निवड दर पाच वर्षांनी प्रौढ मतदानाद्वारे होते. त्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात शहराची निरनिराळ्या 'प्रभागांत विभागणी केली जाते. 

प्रत्येक प्रभागातून एका सभासदाची निवड होते निवडणुकीस उभे राहण्यासाठी उमेदवाराने वयाची एकवीस वर्षे पूर्ण केलेली असावी लागतात. 

नगरपालिकेतील काही जागा अनुसूचित जाती व जमाती, नागरिकांची मागासवर्ग व सर्व वर्गाच्या स्विया यांच्यासाठी राखीव असलास. स्त्रियांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव असतात. नगरपालिकेच्या सभासदांना 'नगरसेवक असे म्हणतात, 

नगरसेवकाची पात्रता : 

१) भारतीय व्यक्ती, 

२) वय कमीत कमी २१ वर्षे नगरपालिका सभासदांना नगरसेवक तर मलदारसंधास यॉर्ड म्हणलतात. 

कार्यकाल-५ वर्षे 

नगराध्यक्ष : २००६ पूर्वी लोकाकडून नगराध्यक्ष निवडला जाई. पण नोव्हेंबर २००६ मध्ये झालेल्या निवडणुकापासून नगरसेवकातूनच त्याची निवड करण्याचे ठरले. सध्या नगराध्यक्षाची मुदत अडीच वर्षासाठी आहे.

नगराध्यक्ष आपला राजीनामा जिल्हाधिकान्यास, तर उपनगराध्यक्ष आपला राजीनामा नगराध्यक्षास देतो. त्यांच्या हकालपट्टीसाठी १/२ समासदानी लेखी मागणी करावी लागते व बैठकीत २/३ बहुमताने ती मंजूर व्हावी लागते. 

नगराध्यक्ष नगरपालिकेच्या सभांचे अध्यक्षपद भूषवतो. नगरपालिकेच्या कामकाजावर तो नियंत्रण ठेवतो. विकासाबाबतचे निर्णय घेऊन तो त्यांची अंमलबजावणी करतो. उपनगराध्यक्ष नगराध्यक्षास कामकाजात मदत करतो. 

नगरपालिकेचे कामकाज समित्यांच्या मार्फत केले जाते. पाणीपुरवठा, सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, नियोजन व विकास अशा विषयांशी संबंधित समित्या असतात. मोठ्या शहरांतील नगरपालिका प्रभाग समित्यांचीनेमणूक करतात. 

प्रत्येक प्रभाग समितीत दोन वा अधिक प्रभागांचे प्रतिनिधी असतात. पाणीपुरवठा, रस्त्यांची देखभाल, सार्वजनिक जागांची देखभाल याबाबत नागरिकांची गान्हाणी त्वरित दूर करण्याचे कार्य प्रभाग समित्यांमार्फत होते. 

नगराध्यक्षांची कार्ये : 

१) नगरपालिकेचा कार्यकारी प्रमुख 

२) नगरपालिकेच्या बैठका बोलावणे, नियंत्रण ठेवणे, अध्यक्षस्थान भूषविणे 

३) कागदपत्रांवर सह्या करणे नगराध्यक्षांच्या गैरहजेरीत उपनगराध्यक्ष सर्व कामे पाहतो. 

नगरपालिकेची कार्ये - 

१) पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे. 

२) शहरात दवाखाने उधडणे. 

३) वेळवेळी रोगप्रतिबंधक लस टोचणे, 

४) शहरातील स्स्त्यांची सफाई व दुरुस्ती करणे, 

५) दिवाबतीची सोय करणे, 

६) सांडपाणी वाहन नेण्याची सोय आणि नाल्यांची दुरुस्ती करणे 

७) सार्वजनिक स्वच्छता य आरोग्य राखणे 

८) जन्म - मृत्यूंची नोंद ठेवणे. 

९) अग्निशामन दलाची व्यवस्था

१०) -लोकसंख्या १०,००० ते ४०,०००

    वर्ग 'क' सदस्यसंख्या १७ ते २३

      - लोकसंख्या ४०,००० ते १,००,००० 

   वर्ग 'ब' सदस्यसंख्या २३ ते ३७

     - लोकसंख्या १,००,००० पेक्षा जास्त व ५,००,००० पेक्षा कमी 

    वर्ग 'अ' वर्ग सदस्यसंख्या ३८ ते ६५

 जुन्या व धोकादायक इमारताथी देखभाल करणे. 

११) बाजारपेठा य मंठाई याच बांधकाम करणे, 

१२) नगरपालिका लोकांना शिक्षणाथा साय उपलव्य करून देण,

१३) सार्वजनिक वाचनालये उघडणे , 

१४) सार्वजनिक आणि बारयगीचे तयार करणे. 

उत्पन्नाची साधने: नागरिकाकडून मिळणारी घशहरी. पाणीपट्टी, बाजारपट्टी, मनोरंजन कर, वाहन कर, जकात ही उत्पन्नाची साधने आहेत. 

विकास योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार अनुदान देते. नगरपालिका पैशाची गरा भासेल त्यावेळी याची उभारणी करु शकते. 

समित्याः 

एक स्थायी समिती व पाच विषय समित्या 

१) सार्वजनिक बांधकाम समिती, 

२) शिक्षाण समिती, 

३) वैद्यक व सार्वजनिक आरोग्य समिती, 

४) पाणीपुरवठा  व जलनि:सारण समिती, 

५) नियोजन आणि विकास समिती. 

प्रत्येक समिती आपल्या खात्याथावत योजना आरप्रते य त्यावर देखरेख करते. कामात सुसूत्रता आणणे व त्यांच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे यासाठी स्थायी समितीची योजना करण्यात आली आहे. 

नगराध्यक्ष या समितीचा पादसिद्ध अध्यक्ष असतो, पाच विषय समित्यांचे अध्यक्ष व सभासदांनी निवडून दिलेले तीन असे एकूण नगराध्यक्षारसह नऊ सभासद या समितीत असतात कोणताही सभासद दोनापेक्षा अधिक समित्यांचा सभासद एकावेळी राहू शकत नाही. 

स्थायी समिती व विषय समित्या यांच्या निर्णयाला सर्वसाधारण सभेची संमती आवश्यक असते 'क' वर्ग नगरपरिषदामध्ये स्थायी समितीतील सभासदांची संख्या सर्वसाधारण सभा ठरविते पाण ती एकूण सभासदसंखोच्या एकतृतीयांशाहून अधिक नसते. 

त्याचप्रमाणे 'क' वर्ग नगरपरिषदांच्या विषयसमित्या आवश्यकतेनुसार नेमण्यात येतात अशा विषयसमित्यांमध्ये पाचापेक्षा अधिक सभासद नसतात. 

महानगरपालिका 

ज्या शहराची लोकसंख्या ३ लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्या शहरात महानगरपालिका स्थापन होते. भारतातील सर्वात जुनी महानगरपालिका मद्रास (१८९१) होय, भारतातील सर्वात मोठी व राज्यातील पहिली महानगरपालिका बृहन्मुंबई होय.

 मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर व नागपूर या पाच जुन्या महानगरपालिका होत. नाशिक, ठाणे, अमरावती, औरंगाबाद, पिंपरी-चिंचवड, डोंबिवली-कल्याण, नवी मुंबई, उल्हासनगर, नांदेड-वाघाळा आणि सांगली-मिरज-कुपवाड या महानगरपालिका १९८४ पासून ते १९९८ पयत अस्तित्वात आल्या, अकोला, भिवंडी-निजामपूर, मारा भाईदर व मालेगाव या चार महानगरपालिका २००१-०२ दरम्यान निर्माण झाल्या. 

२००३ साली धुळे, अहमदनगर व जळगाव येथे महानगरपालिका स्थापन झाल्या.  महाराष्ट्रात २२ महानगरपालिका कार्यरत आहेत -

१) बृहन्मुंबई 

२) नवी मुंबई, 

३) ठाणे, 

४) कल्याण- डोंबिवली. 

५) उल्हासनगर, 

६) पिंपरी-चिंचवड, 

७) पुणे. 

८) सोलापूर 

९) कोल्हापूर. 

१०) सांगली-मिरज-कुपवाड 

११) नाशिक, 

१२) अमरावती, 

१३) नागपूर 

१४) नांदेड - वाघाळा. 

१५) औरंगाबाद. 

१६) अकोला, 

१७) भिवंडी - निजामपूर, 

१८) मीरा-भाईंदर, 

१९) मालेगाव. 

२०) धुळे.

 २१) जळगाव. 

२२) अहमदनगर. 

वसई भागासाठी नवी महानगरपालिका करण्याचे प्रस्तावित आहे. 

महानगरपालिकेची रचना : महानगरपालिकेच्या सभासदांची संख्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरवली जाते. निवडणुकीसाठी वेगवेगळ्या प्रभागांमध्ये शहराची विभागणी केली जाते. 

या प्रभागांमधून प्रौढ मतदान पद्धतीने सभासद निवडले जातात. ही निवड पाच वर्षांच्या मुदतीसाठी करण्यात येते. काही जागा अनुसूचित जाती, व जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग व सर्व वर्गातील स्त्रिया यांच्यासाठी राखीव असतात. खियांसाठी १/३ जागा राखीव असतात.

प्रभाग समित्या - नगरसेवक, वॉर्ड ऑफिसर व ३ व्यक्ती (१ पोलीस अधिकारी व २ सेवाभावी संस्थेचे प्रतिनिधी) 

महानगरपालिकेच्या समित्या : महानगरपालिकेचा कारभार मुख्यत्वे समित्यांमार्फत चालतो. समित्या दोन प्रकारच्या असतात: 

(१) विधिविहित आणि 

(२) विधिविहित. 

विधिविहित समित्यांमध्ये स्थायी समिती, शिक्षण समिती, वाहतूक समिती, इत्यादी समित्यांचा समावेश होतो. विधिविहित समित्यांमध्ये रुग्णालये, बागबगीचे, बाजार, इत्यादींची देखभाल करणाऱ्या समित्यांचा अंतर्भाव होतो. 

स्थायी समिती : स्थायी समिती ही सर्वात महत्त्वाची विधिविहित समिती असते. तिचे स्वरूप महानगरपालिकेच्या कार्यकारी मंडळासारखे असते. स्थायी समितीत किती सदस्य असावेत हे त्या महानगरपालिकेच्या कायद्यात नमूद केलेले असते.

 स्थायी समिती करारांना मान्यता देते, अर्थसंकल्पाची छाननी करते आणि निधी गुंतवणुकीविषयी निर्णय घेते. ती लेखापालनाची पद्धती ठरवते. महानगरपालिके च्या. कर्मचान्यांसाठी नियम तयार करण्याची जबाबदारी या समितीची असते. ही समिती आपल्यातून एका सदस्याची अध्यक्ष म्हणून निवड करते. सारांश, स्थायी समिती ही आयुक्त आणि महानगरपालिका यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा आहे. 

उत्पन्नाची साधने : महानगरपालिकेच्या कामाचा व्याप मोठा असल्यामुळे खर्चही मोठा असतो. जकात कर हे महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचे साधन असते. 

पाणीपट्टी, घरपट्टी, मनोरंजन कर, यात्रा कर हे कर महानगरपालिका वसूल करते. आपल्या जमिनीची विक्री करून महानगरपालिका पैसा उभारते. याशिवाय महानगरपालिकेला विविध विकास योजनांसाठी राज्य सरकार आर्थिक मदत करते. 

राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान आणि कर्जउभारणी या दोन मार्गानीही महानगरपालिकेस पैसा मिळतो. महानगरपालिकेची कार्ये : महानगरपालिकेच्या कायद्यात तिची कार्ये नमूद आहेत. 

महानगरपालिकेला आवश्यक व ऐच्छिक अशी कार्य करावी लागतात

 आवश्यक कार्ये : 

(१) खाजगी व सार्वजनिक वापरासाठी पाणीपुरवठा करणे 

(२) सार्वजनिक रस्ते तयार करून व्यवस्था पाहणे 

(३) पूल, गल्ल्या तयार करून त्यांची व्यवस्था पाहणे 

(४) मोठे व लहान रस्ते यांना नाव देणे 

(५) सांडपाण्यासाठी गटारे बांधून त्यांची व्यवस्था पाहणे 

(६) सार्वजनिक शौचालये आणि प्रसाधनगृहे बांधणे 

(७) सार्वजनिक रुग्णालये व दवाखाने स्थापन करून ते चालविणे 

(८) सार्वजनिक बाजारपेठा उभारणे 

(९) पशुवधकेंद्राची व्यवस्था पाहणे 

(१०) रस्त्यांवर दिव्यांची सोय करणे 

(११) घरांना क्रमांक देणे 

(१२) नगरातील धोकादायक इमारती पाडणे 

(१३) प्राथमिक शिक्षणाची सोय करणे 

(१४) गलिच्छ वस्त्या सुधारणे 

(१५) स्मशानभूमीची व्यवस्था करणे 

(१६) जन्म-मृत्यूची नोंद ठेवणे 

(१७) साथीच्या रोगांबाबत प्रतिबंधक व्यवस्था करणे. 

ऐच्छिक कार्ये : 

१) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाची, व्यवस्था करणे. 

२) सार्वजनिक वाचनालयांची स्थापना करणे.

३) वीज आणि स्वयंपाकाचा गॅस यांचा पुरवठा करणे 

४) सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था करणे.

५) सार्वजनिक सुरक्षितता, आरोग्य व सुविधा यादृष्टीने आवश्यक असलेली परंतु महानगरपालिकेच्या आवश्यक कार्यात समाविष्ट न केलेली अशी इतर कोणतीही कार्ये. 

कटक मंडळे (कॅन्टोन्मेट बोर्डस्)

 महाराष्ट्रात लष्करी छावण्यांच्या ७ ठिकाणी कटक मंडळे आहेत. तेथील प्रशासकीय कारभार हा त्या मंडळाच्या मार्फत चालतो - 

देहू, 

खडकी, 

पुणे कॅम्प, 

अहमदनगर देवळाली (नाशिक), 

औरंगाबाद व कामठी (नागपूर). 

१८६५ आणि १८६९ या दोन्ही वर्षी मुंबई व मद्रास प्रांतात स्थानिक सुधारणेसाठी काही निधींची तरतूद करण्यात आली होती.