तालुका पंचायत समिती

 

तालुका पंचायत समिती 

जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत यांना सांधणारा महत्त्वाचा दुवा म्हणजे तालुका पंचायत समिती. उत्तर प्रदेशात तिला क्षेत्र समिती, मध्य प्रदेशात जन परिषद तर आसामामध्ये आंचलिक पंचायत असे म्हणतात. महाराष्ट्रात प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी पंचायत समिती' असते, तालुक्यातील सर्व गावे हे तिचे कार्यक्षेत्र असते. त्या कार्यक्षेत्राला 'विकासगट असेही म्हणतात. गटातील सर्व गावांच्या विकासकार्याचा मेळ घालण्याचे काम पंचायत समिती करते. महाराष्ट्रात ७५ हजार ते १ लाख लोकसंख्येमागे व ७५ ते १२५ खेडी मिळून एक विकास गट (तालुका) बनलेला असतो.

 सध्या महाराष्ट्रात ३५३ तालुके असून नागपूर, ठाणे, पुणे शहर य उल्हासनगर है ४ तालुके पूर्णपणे नागरी तालुके असल्याने तेथे तालुका पंचायत समित्या नाहीत, १२: साली महाराष्ट्रात २९५ पंचायत समित्या होत्या. ती संख्या २००० साली ३२० झाली.

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ कलम ५६ नुसार प्रत्येक गटासाठी एक पंचायत समिती असभ बलवंतराय मेहता समितीने पंचायत समितीला जास्त अधिकार दिले. 

प्रत्यक्ष नियंत्रण - जिल्हा परिषद अप्रत्यक्ष नियंत्रणा -राज्य सरकार, बरखास्ती-राज्य सरकार 

निवडणूक - प्रत्यक्ष गुप्त व प्रौढ मतदान पद्धतीने १८ वर्षे पूर्ण झालेले नागरिक मतदानात भाग घेतात. 

रचना - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम ५७ व ५८ नुसार पंचायत समितीची रचना केली जाते. सभासद-किमान १५ व कमाल २१. पं. स. सदस्य आपला राजीनामा सभापतीकडे देतात. 

सदस्यांचे प्रकार - 

१) विकास गटातील १७,५०० लोकसंख्येपेक्षा जास्त लोकसंख्या नाही, अशा प्रत्येक पंचायत मतदार संघाने निवडलेला एक प्रतिनिधी पं. समितीमध्ये असतो. तालुक्यातील प्रत्येक जि. प मतदार संघातून प्रत्येकी दोन सभासद प्रत्यक्ष गुप्त मतदान पद्धतीने पंचायत समितीसाठी निवडले जातात. तालुक्यातील जि. प. सदस्यांच्या दुप्पट इतकी पं. समिती सभासदांची संख्या असते. 

२) प्रत्यक्ष निवडून येणाऱ्या जागांपैकी १/३ जागा या स्त्री वर्गासाठी राखीव असतात. 

३) तालुक्यातील जिल्हा परिषदेचे सर्व सभासद हे पूर्वी पंचायत समितीचे पदसिद्ध सदस्य असत. ही तरतूद रह झाला आहे. जि. प. सदस्य बैठकींना बसू शकतात, त्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो. 

 ४) अपवादात्मक स्थितीत, तालुक्यात कमी लोकसंख्येमुळे जि. प. चा एकच मतदार संघ असतो, अ ठिकाणी पंचायत समितीवर ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाचे गट करल त्यातील काही सरपंचांना पंचायत समितीवर पाठविण्यात येते पुणे महसूल विभागात वेल्हा (पुणे जिल्हा), महाबळेश्यर (साकर जिल्हा), गगनबावडा (कोल्हापूर) येथे या पद्धतीने पंचायत समितीचे कामकाज चालते. 

सरपंच समिती: प्रत्येक गटातील एकूण पंधरा सरपंच किया गटातील एकूण सरपंचाच्या १/५ यांपैकी जी सख्या अधिक असेल तितक्या सरपंचांचा यात समावेश होतो. पंचायत समिती उपसभापतीया समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो आदी विस्तार अधिकारी या समितीचा सचिव असतो. 

कार्यकाल : पंचायत समितीचा कालावधी ५ वर्षे आहे. राज्यशासन पंचायत समितीला मुदतवाढ देऊ शकत नाही, परंतु पंचायत समिती अधिकाराचा गैरवापर होत असल्यास/ कर्तव्यात कसूर करत असल्यास व आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे राज्यशासनाच्या निदर्शनास आल्यास शासन चौकशी समिती नेमते. हा अहवाल प्रतिकूल

पंचायत समिती बरखास्त करते. त्यानंतर ६ महिन्यात निवडणूक घ्यावी लागते. 

समित्या : पंचायत समिती एकूण ७४ विषयहाताळते.

  तिच्या प्रशासन यंत्रणेची विभागणी सात भागात आहे - 

१) सर्वसाधारण प्रशासन, 

२) लेखा, 

३) सार्वजनिक बांधकाम, 

४) शेती, 

५) आरोग्य, 

६) शिक्षण, 

७) समाजकल्याण. 

प्रत्येक विभागासाठी एक अधिकारी असतो. प्रशासनाचे हे सर्व भाग गटविकास अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली काम करतात. एका वेळेस एका सभासदाला दोनच समित्यांवर काम पाहता येते. 

सभा : पंचायत समितीची पहिली सभा प्रांताधिकारी (जिल्हाधिकारी) बोलवतो. सभेचे अध्यक्ष प्रांताधिकारी वा जिल्हाधिकारी वा त्यांचा प्रतिनिधी किंवा तहसीलदार असतो. कलम ११७ प्रमाणे सभासदांची बैठक महिन्यातून एकदा होते. बैठकीचा अध्यक्ष सभापती असतो. सतत लीन बैठकींना गैरहजर राहिल्यास सदस्यत्व आपोआप रद्द (सलग ६० ते ९० दिवस) होते. २ बैठकीतील कालावधी १ माहिन्यापेक्षा जास्त नसतो. 

वित्तीय तरतुदी व दान : पंचायत समितीला उत्पन्नाची स्वतंत्र साधने नसतात. जिल्हा परिषद वसूल करत असलेल्या करांचा विशिष्ट वाटा पंचायत समितीला मिळतो. पं. समितीस सरकारकडून विविध कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणी साठी अनुदान मिळते. पंचायत समितीला दरवर्षी ठरावीक रकमेचे अनुदान स्थानिक विकास योजनांसाठी दिले जाते. जिल्हा परिषदेने सोपविलेल्या कामाचा पूर्ण खर्च जि. प. पंचायत समितीला अनुदानाच्या स्वरूपात देते. पंचायत समितीला जमीन महसुलातील काही भाग मिळतो. राज्य व केंद्र सरकार पुरस्कृत कुटुंब कल्याण, प्रौढ शिक्षण, पर्यावरण संवर्धन याबद्दल केंद्र सरकार मदत देते. 

हिशेब तपासणी : पंचायत समितीची हिशेब तपासणी स्थानिक निधी लेखा करते. ग्रामपंचायतीच्या अर्थसंकल्पास अंतिम मान्यता पंचायत समिती देते. 

तालुका आमसभा : तालुक्यातील जनतेची आमसभा

 पंचायत समितीमार्फत बोलविली जाते. कालावधी दर सहा महिन्यांनी शक्यतोवर, खरीप मोसमाच्या अगोदर व रब्बी पिकांच्या पेरणीच्या वेळेस बोलावितात. आमसभेचा अध्यक्ष ज्येष्ठ आमदार असतो, तर सचिव तहसीलदार असतो. यावेळी तालुक्यातील योजनांचा आढावा घेऊन विकासात्मक कामांची माहिती जनतेस सादर केली जाते.

पंचायत समितीची कार्ये :

जिल्हा परिषदेच्या विकास योजनांची अंमलबजावणी पंचायत समितीमार्फत होते. मोठ्या स्वरूपाच्या व अधिक खर्चाच्या योजनांची कार्यवाही जिल्हा परिषदांमार्फत होते. पंचायत समिती ही दोन संस्थांमधील एजन्सीचे काम करते. तिला स्वतःला फंड नसतो. ग्रामपंचायत पातळीवरील कामे, विकास योजना संदर्भात माहिती गोळा करून ती माहिती वेळोवेळी जिल्हा परिषदेकडे पाठविणे, जिल्हा परिषदेमार्फत येणाऱ्या योजना ग्रामपंचायत पातळीवर पोचविणे, दिलेल्या आदेशांचे पालन करणे, जिल्हा परिषदेने दिलेले आदेश ग्रामपंचायतीकडे पाठविणे, हे मुख्य काम तिला करावे लागते. 

पंचायत समीती खालील कार्ये पार पाडते 

१) विकास व इतर योजनांची आखणी करणे व जिल्हा परिषदेच्या अनुमतीने त्यांची अंमलबजावणी करणे. 

२) जिल्हा परिषदेने सोपविलेले कार्य पार पाडणे. 

३) ग्रामपंचायतीचे कामावर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवणे

४) विकास कार्याबाबतीत ग्रामपंचायतींना मार्गदर्शन,. विविध उपक्रम, कृषिविकास, खते व शेतकी अवजारे यांचे साठी कर्जे मंजूर करणे व आर्थिक अनुदान देणे. 

६) लोकांच्या गरजा व मागण्या लक्षात घेऊन विकास योजना तयार करण्याचे काम पंचायत समिती करते. 

७) पाझर तलावांच्या कामांना गती देणे, जलसिंचन सोई उपलब्ध करून देणे, पशुधनाचा विकास करणे अशा शेती विषयक सुधारणांच्या योजनांची अंमलबजावणी. 

८) ग्रामीण भागातील लोकांसाठी सार्वजनिक आरोग्याच्या व शिक्षणाच्या सोयी पंचायत समिती करते. 

९) गावागावांना जोडणाऱ्या रस्त्यांची दुरुस्ती करते. 

१०) हस्त व कुटिरोद्योग यांच्या विकासास चालना. 

११) समाज कल्याणाच्या वेगवेगळ्या योजनांची अंमलबजावणी पंचायत समिती करते.